इंडस्ट्री का मिले दर्जा, होम लोन पर बढ़े टैक्स छूट
नई दिल्ली। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 23 जुलाई को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में बजट पेश करेंगी। बजट पर कारोबारियों, आम आदमी के साथ-साथ रियल एस्टेट सेक्टर की भी नजर रहेगी। रियल एस्टेट सेक्टर को बजट से काफी उम्मीदें हैं. रियल एस्टेट सेक्टर को उम्मीद है कि इस बार उसे इंडस्ट्री का दर्जा मिल सकता है। साथ ही होमलोन पर टैक्स से छूट की लिमिट बढ़ाए जाने की भी उम्मीद है। वर्षों से भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर देश की आर्थिक वृद्धि को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आवास, कार्यालय स्थानों और कमर्शियल सेक्टर की बढ़ती मांग के बीच, उद्योग जगत को केंद्रीय बजट 2024-25 से पहले महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद है।
हालाँकि, प्रचलित सकारात्मक भावनाओं के बावजूद, चुनौतियों पर भी विचार किया जाना चाहिए। सबसे पहले, इस सेक्टर की लंबे समय से मांगें हैं, जैसे कि उद्योग का दर्जा दिया जाना और सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित करना। इसके अतिरिक्त, यह पहली बार घर खरीदने वालों के लिए कीमतें कम करने के लिए सरकारी प्रोत्साहन की मांग करता है, जिससे सामान्य आबादी के लिए आवास अधिक किफायती हो सके।
भारतीय रियल एस्टेट उद्योग ने आगामी बजट 2024-25 के संबंध में अपनी उम्मीदें जताई हैं। सेक्टर के डेवलपर्स ने इस संबंध में विभिन्न मांगों को लेकर अपनी आशाएं प्रकट कर रहे हैं, जैसे वित्तीय समर्थन, निवेश पर टैक्स छूट और ब्याज दर में कमी।
रीच ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन हरिंदर सिंह होरा ने कहा कि 2024 में रियल एस्टेट सेक्टर ने बहुत अच्छी तरक्की की है। कम ब्याज दरें, अच्छी सप्लाई, मजबूत आर्थिक विकास और सरकार का इन्फ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने से यह संभव हुआ। आगे देखते हुए, खासकर रिटेल क्षेत्र में तेजी की संभावना है, इसलिए कमर्शियल रियल एस्टेट की मांग और वृद्धि को बढ़ावा देना जरूरी है। सरकार के उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ चलते हुए, बजट 2025 में मौजूदा कर और विनिवेश नीतियों को बनाए रखा जा सकता है। इसके अलावा, निर्माण सामग्री पर GST कम करना और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लागू करना महत्वपूर्ण होगा। इससे निवेश बढ़ेगा, नए व्यवसायों के लिए प्रक्रिया आसान होगी और कमर्शियल रियल एस्टेट रोजगार, आर्थिक वृद्धि और उद्यमशीलता के विकास में मुख्य भूमिका निभाएगा।
सचिन गवरी, फाउंडर और सीईओ, राइज़ इंफ्रावेंचर्स कहते हैं कि भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और आवासीय प्रॉपर्टी की बढ़ती मांग से प्रेरित है।इस सेक्टर का अगले साल भारत की जीडीपी में 13% का योगदान करने की संभावना है, और आने वाले बजट से इसकी विकास दर को समर्थन मिलने की उम्मीद है। सीमेंट और स्टील जैसे सामग्रियों पर उच्च करों ने हाउसिंग प्रोजेक्ट की लागत को बढ़ा दिया है। सीमेंट पर 28% जीएसटी एक विशेष चिंता का विषय है, और इसे कम करना बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, सेक्टर लंबे समय से सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम और उद्योग का दर्जा प्राप्त करने की मांग कर रहा है। सेक्शन 80सी के तहत हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल रीपेमेंट की कटौती सीमा को वर्तमान 1,50,000 से बढ़ाने जैसी अन्य पहलों की भी उम्मीद है।
अंकुश कौल, चीफ बिज़नेस ऑफिसर,एम्बियंस ग्रुप का कहना है कि भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर लगभग 8% जीडीपी में योगदान देता है और यह देश में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला सेक्टर है। 2024-25 के केंद्रीय बजट से पहले, इस सेक्टर की मुख्य अपेक्षाओं में उद्योग का दर्जा देना और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम शामिल है। इन लंबित मांगों को पूरा करने से सेक्टर को नई गति मिलेगी।
अश्विनी कुमार, पिरामिड इंफ्राटेक कहते हैं कि उद्योग के आसपास सकारात्मक भावनाओं के बावजूद, चुनौतियां बनी हुई हैं। रियल एस्टेट सेक्टर प्राइस सेंसिटिव है और सीमेंट और स्टील जैसी इनपुट वस्तुओं पर कर अभी भी परियोजना की निर्माण लागत को बढ़ा रहे हैं। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो इस पर गौर करेगी और सिंगल विंडो क्लीयरेंस की भी उम्मीद करते है। रियल एस्टेट देश के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक है और इस क्षेत्र के लिए कोई भी लाभकारी कदम पूरे अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डालेगा।
